एनएसए की कार्रवाई को चुनौती, राज्य शासन से जवाब-तलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

 एनएसए की कार्रवाई को चुनौती, राज्य शासन से जवाब-तलब 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इस सिलसिले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

याचिकाकर्ता दमोह के कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद हसनैन उर्फ गंजा की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी व विजय राघव सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मनमानी कार्रवाई की गई है। वास्तव में एनएसए की कार्रवाई के लिए जो आधार अपेक्षित होता है, उस कसौटी पर यह मामला खरा नहीं उतरता। याचिकाकर्ता इतना बड़ा अपराधी नहीं है कि उसकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या सामान्य जनजीवन पर बेहद बुरा असर पड़ रहा हो।

बहस के दौरान अवगत कराया गया कि दमोह कलेक्टर ने 14 दिसंबर 2020 को याचिकाकर्ता खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007 से अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ 12 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिनमें से वह 10 मामलों में दोषमुक्त हो चुका है। महज दो मामले विचाराधीन हैं

D.P. Chadha vs Triyugi Narain Mishra & Ors on 5 December, 2000

 D.P. Chadha vs Triyugi Narain Mishra & Ors on 5 December, 2000

The Court is bound to accept the statement of the Judges recorded in their judgment, as to what transpired in court. It cannot allow the statement of the Judges to be contradicted by statements at the Bar or by affidavit and other evidence. If the Judges say in their judgment that something was done, said or admitted before them, that has to be the last word on the subject. The principle is well settled that statements of fact as to what transpired at the hearing, recorded in the judgment of the court, are conclusive of the facts so stated and no one can contradict such statements by affidavit or other evidence. If a party thinks that the happenings in court have been wrongly recorded in a judgment, it is incumbent upon the party, while the matter is still fresh in the minds of the Judges, to call the attention of the very Judges who have made the record to the fact that the statement made with regard to his conduct was a statement that had been made in error. That is the only way to have the record corrected. If no such step is taken, the matter must necessarily end there.