In the case of Ram Nath Sao @ Ram Nath Sahu and Ors Vs Gobardhan Sao and Ors decided on 27 Feb 2002 reported in (2002) 3 SCC 195 = 2002 AIR SCW 978 = AIR 2002 SC 1201 the apex court held that Acceptance of explanation furnished should be the rule and refusal an exception. Relevant para is quoted below : “9. It is axiomatic that condonation of delay is a matter of discretion of the court. Section 5 of the Limitation Act does not say that such discretion can be exercised only if the delay is within a certain limit. Length of delay is no matter, acceptability of the explanation is the only criterion. Sometimes delay of the shortest range may be uncondonable due to a want of acceptable explanation whereas in certain other cases, delay of a very long range can be condoned as the explanation thereof is satisfactory”.

 

1.     In the case of Ram Nath Sao @ Ram Nath Sahu and Ors Vs Gobardhan Sao and Ors decided on 27 Feb 2002 reported in (2002) 3 SCC 195 = 2002 AIR SCW 978 = AIR 2002 SC 1201 the apex court held that Acceptance of explanation furnished should be the rule and refusal an exception. Relevant para is quoted below :

 

“9. It is axiomatic that condonation of delay is a matter of discretion of the court. Section 5 of the Limitation Act does not say that such discretion can be exercised only if the delay is within a certain limit. Length of delay is no matter, acceptability of the explanation is the only criterion. Sometimes delay of the shortest range may be uncondonable due to a want of acceptable explanation whereas in certain other cases, delay of a very long range can be condoned as the explanation thereof is satisfactory”.

मप्र हाई कोर्ट से रीडर को मिली अंतरिम राहत, सेवानिवृत्ति आयु के विवाद का मामला

मप्र हाई कोर्ट से रीडर को मिली अंतरिम राहत, सेवानिवृत्ति आयु के विवाद का मामला

पूर्व में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ आयुष नर्सों के मामले में शशिबाला चौहान विरुद्ध मप्र राज्य रिट याचिका में राहतकारी आदेश प्रदान किया था।

मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति विवाद के मामले में हकीम सयैद ज़िआउल हसन यूनानी मेडिकल कालेज अस्पताल, भोपाल में रीडर के पद पर कार्यरत डा. ज़ुबैर अहमद अंसारी को अंतरिम राहत दे दी है। इसके तहत 65 वर्ष की आयु तक सेवारत रखे जाने की व्यवस्था दी गई है। साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया है।

न्यायमूर्ति नंदिता दुबे व जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की शीत अवकाश कालीन युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता विजय राघव सिंह, अजय नंदा व मनोज चतुर्वेदी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक, अधिवार्षिकी- आयु संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रविधान चुनौती के योग्य हैं।इसके उप नियमों की संवैधानिक वैधता कठघरे में रखे जाने लायक है। बहस के दौरान दलील दी गई कि सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने नार्थ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन विरुद्ध डा. राम नरेश शर्मा के मामले में एलोपैथी व आयुष सेवानिवृत्ति को क्रमश 65 एवं 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति अनुचित व भेदभाव पूर्ण करार देते हुए आयुष चिकित्सकों को भी सामान रूप से 65वर्ष तक कार्य करते रहने देने का राहतकारी आदेश प्रदान किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलोपैथी व आयुष, जिसमे भारतीय पद्धति से चिकित्सा करने वाले योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सिद्धा, तथा यूनानी शामिल है, सभी का मूलभूत कार्य मरीजों की सेवा करना है। पूर्व में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ आयुष नर्सों के मामले में शशिबाला चौहान विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य रिट याचिका में राहतकारी आदेश प्रदान किया था।

https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/jabalpur-reader-gets-interim-relief-from-mp-high-court-case-of-dispute-over-retirement-age-7210460

PATRIKA SEHORE 22.10.2021 FRIDAY PAGE 4

 

(2001) 2 SCC 221 D.P. Chadha vs Triyugi Narain Mishra & Ors on 5 December, 2000

 D.P. Chadha vs Triyugi Narain Mishra & Ors on 5 December, 2000

The Court is bound to accept the statement of the Judges recorded in their judgment, as to what transpired in court. It cannot allow the statement of the Judges to be contradicted by statements at the Bar or by affidavit and other evidence. If the Judges say in their judgment that something was done, said or admitted before them, that has to be the last word on the subject. The principle is well settled that statements of fact as to what transpired at the hearing, recorded in the judgment of the court, are conclusive of the facts so stated and no one can contradict such statements by affidavit or other evidence. If a party thinks that the happenings in court have been wrongly recorded in a judgment, it is incumbent upon the party, while the matter is still fresh in the minds of the Judges, to call the attention of the very Judges who have made the record to the fact that the statement made with regard to his conduct was a statement that had been made in error. That is the only way to have the record corrected. If no such step is taken, the matter must necessarily end there.

BHASKAR KATNI 07.08.2021 PAGE 4

 BHASKAR KATNI 07.08.2021 PAGE 4

NAI DUNIA JABALPUR 05.08.2021 PAGE 14

 NAI DUNIA JABALPUR 05.08.2021 PAGE 14

BHASKAR JABALPUR 27.07.2021 PAGE 5

 BHASKAR JABALPUR 27.07.2021 PAGE 5